किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र को कागजों पर यह बजट अच्छा लग सकता है लेकिन जमीन पर इससे किसानों को फायदा नहीं होने वाला है।

उन्होंने कहा कि इससे उन कंपनियों को फायदा होने वाला है जो किसानों को जैविक खेती सिखाएंगी।

टिकैत ने मांग की कि सरकार को फसलों की कीमत चुकानी चाहिए, सस्ती खाद देनी चाहिए, खेती के उपकरणों पर जीएसटी कम करना चाहिए।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए और नौ प्राथमिकताओं की रूपरेखा तैयार की।

अपने बजट प्रेजेंटेशन के दौरान उन्होंने कहा कि अगले 2 साल में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में मदद की जाएगी।

उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा खेती के लिए 32 क्षेत्रीय और बागवानी फसलों की नई 109 उच्च उपज वाली और जलवायु लचीली किस्में जारी की जाएंगी।

सीतारमण ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाना और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना एक नीतिगत लक्ष्य होगा।