नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने लंबे समय बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जम्मू-कश्मीर में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है।

यह दस्तावेज़ पार्टी उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला द्वारा एक प्रेस वार्ता के दौरान घोषणापत्र समिति के सदस्यों सहित वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में जारी किया गया।

इस दौरान उन्होंने कहा कि यह सिर्फ चुनाव का दस्तावेज नहीं है। जब सभी इसे पढ़ेंगे तो समझेंगे कि यह पूरी तरह शासन-प्रशासन का एजेंडा है।

अब्दुल्ला ने कहा कि यह पांच साल का रोडमैप हैस इसे लागू करने से राज्य में बदलाव आएगा। पहले भी कई लोगों ने बदलाव की बात की, लेकिन हमें केवल धोखा मिला।

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में बेरोजगारी की स्थिति हम सभी जानते हैं। भर्ती प्रक्रिया में धोखाधड़ी हुई और युवाओं को नौकरी नहीं मिली।

पार्टी उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने आगे कहा कि हम यह भी करेंगे पानी और बिजली के मुद्दे को संबोधित करें और 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे।

एनसी दस्तावेज़ में कहा गया है, "हम (अनुच्छेद) 370-35ए और 5 अगस्त, 2019 से पहले की राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रयास करते हैं।"