आप नेता स्वाति मालीवाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक पत्र लिखा है, जिसमें मौजूदा सरकार के तहत आयोग के सामने आने वाले कई गंभीर मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है।

उन्होंने कहा कि जनवरी 2024 में आयोग से अपने इस्तीफे के बाद से सरकार ने 181 हेल्पलाइन नंबर पर कब्जा कर लिया है। बजट में कटौती की गई है।

मालीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि आयोग से उनके जाने के बाद से डीसीडब्ल्यू को भेदभाव और उपेक्षा का सामना करना पड़ा है।

उन्होंने एक्स पर लिखा कि जबसे मैंने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा दिया है, तबसे दिल्ली सरकार के मंत्रियों और अफ़सरों ने आयोग के ख़िलाफ़ ....

.... बजट 28.5 प्रतिशत कम कर दिया है, 181 हेल्पलाइन वापिस ले ली गई है और अध्यक्ष और 2 मेम्बर की पोस्ट भरने के लिए कोई कार्य नहीं किया गया है।

मालीवाल ने आगे लिखा कि दलित मेम्बर की पोस्ट 1.5 साल से ख़ाली पड़ी है! मेरे जाते ही हर संभव कोशिश की जा रही है महिला आयोग को फिर से एक कमज़ोर संस्थान बनाने की।

स्वाति मालीवाल ने सरकार के फैसले पर गहरा अफसोस जताते हुए कहा कि यह काफी अफसोसजनक है कि सरकार उन सिस्टम को नष्ट करना चाहती है जिन्हें मैंने 2015 से इतनी मेहनत से बनाया है।