जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली कैबिनेट द्वारा पारित एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार से केंद्र शासित प्रदेश का राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है।

मुख्यमंत्री अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान सर्वसम्मति से पारित किया गया, जो राज्य के दर्जे को उसके मूल स्वरूप में बहाल करने की मांग करता है।

अधिकारियों ने पुष्टि की कि एलजी ने प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करना एक उपचार प्रक्रिया की शुरुआत होगी।

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार के साथ मामला उठाने के लिए अधिकृत किया है।

उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री इस संबंध में प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने के लिए आगामी दिनों में नयी दिल्ली जाएंगे।

प्रवक्ता ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की विशिष्ट पहचान और लोगों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा नवनिर्वाचित सरकार की नीति का आधार है।