असम में बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई में, राज्य सरकार ने छात्राओं को हर महीने मौद्रिक लाभ प्रदान करने की एक योजना को मंजूरी दी है।

सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि सरकार ने लड़कियों की कम उम्र में शादी रोकने और अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रेरित करने के लिए एक योजना की घोषणा की है।

इस योजना के तहत हायर सेकेंडरी, प्रथम और द्वितीय वर्ष यानी 11वीं और 12वीं कक्षा में दाखिला लेने वाली छात्रा को सरकार की ओर से 1,000 रुपये मासिक वजीफा मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि जो छात्राएं डिग्री कोर्स, ग्रेजुएशन कोर्स में दाखिला लेंगी, उन्हें सरकार की ओर से प्रति माह 1,250 रुपये मिलेंगे।

जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं उन्हें राज्य सरकार से प्रति माह 2,500 रुपये मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से हम असम में बाल विवाह को रोकना चाहते हैं।

यह राशि विद्यार्थियों को हर महीने की 11 तारीख को मिल जाएगी और अभिभावकों पर काफी हद तक बोझ कम हो जाएगा।

अधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री निजुत मोइना (एमएमएनएम) नामक योजना में लगभग दस लाख छात्राओं को शामिल करने की उम्मीद है।